केरल में पेट्रोल की रैंडम टेस्टिंग शुरू: क्या आपकी गाड़ी को होगा नुकसान?
केरल सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा जांचने के लिए रैंडम टेस्टिंग शुरू की है। जानें क्या है पूरा मामला और आपकी गाड़ी पर इसका क्या असर होगा।

केरल सरकार ने राज्य भर में पेट्रोल की गुणवत्ता जांचने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में कर्नाटक में इथेनॉल की अधिक मात्रा होने के आरोपों के बाद, केरल प्रशासन ने अब पेट्रोल पंपों पर रैंडम फ्यूल टेस्टिंग (Random Fuel Testing) का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर ही रहे।
क्यों बढ़ी पेट्रोल की जांच की जरूरत?
केंद्र सरकार देश में ऊर्जा रणनीति के हिस्से के रूप में E20 फ्यूल (20% इथेनॉल मिश्रण) को बढ़ावा दे रही है। हालांकि, इस बदलाव के साथ ही आम जनता के बीच एक बड़ा डर पैदा हो गया है। वाहन मालिकों को डर है कि पेट्रोल में इथेनॉल की अधिक मात्रा उनके इंजन की सेहत और माइलेज को प्रभावित कर सकती है।
राज्य के निगरानी और उद्योग मंत्री अनूप जैकब ने 9 नवंबर 2026 को इस नई टेस्टिंग पहल की घोषणा की। यह जांच मुख्य रूप से कोच्चि और अन्य जिलों के पेट्रोल पंपों पर केंद्रित होगी।
कंपनियों का दावा बनाम जनता की चिंता
इस विवाद में तेल मार्केटिंग कंपनियां जैसे IOCL, BPCL और HPCL का कहना है कि उनकी मिश्रण प्रक्रिया पूरी तरह से राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है। उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ दावों को तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण बताया है।
लेकिन वाहन चालकों के लिए चिंता का विषय कुछ और ही है। ड्राइवरों की सबसे बड़ी शिकायतें निम्नलिखित हैं:
- माइलेज में गिरावट: कई ड्राइवरों का मानना है कि E20 ईंधन के आने के बाद से उनके वाहनों का माइलेज कम हो गया है।
- इंजन की सेहत: पुराने वाहनों के मालिकों को डर है कि उनके इंजन इस उच्च इथेनॉल मिश्रण के लिए नहीं बने हैं।
- वारंटी का जोखिम: विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने मॉडलों की वारंटी पर भी इसका असर पड़ सकता है।
क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग का गणित?
इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत की उस योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य तेल आयात के बिल को कम करना और कृषि क्षेत्र को मजबूती देना है। इसके समर्थकों का तर्क है कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि सरकार को पुराने वाहनों की अनुकूलता (compatibility) के बारे में अधिक स्पष्टता देनी चाहिए।
आगे क्या होगा?
अब सबकी नजरें केरल में चल रही इस टेस्टिंग के परिणामों पर टिकी हैं। यदि इन नमूनों में इथेनॉल का स्तर राष्ट्रीय मानकों से अधिक पाया जाता है, तो राज्य सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय से नीतिगत स्पष्टीकरण की मांग कर सकती है। इससे अन्य राज्यों में भी इसी तरह के टेस्टिंग प्रोग्राम शुरू होने की संभावना बढ़ गई है।