सरकारी कारों के लिए अब EV होगी पहली पसंद, सज्जन जिंदल ने किया स्वागत

क्या हैं नए नियम और कीमतों की सीमा?

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी हालिया ज्ञापन के अनुसार, अब केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को अपनी पुरानी कारों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्राथमिकता देनी होगी। इस नए नियम के तहत कीमतों की एक सीमा भी तय की गई है:

• इलेक्ट्रिक स्टाफ कार: इसकी अधिकतम नेट डीलर कीमत ₹20 लाख तय की गई है।
• पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारें: इनके लिए कीमत की सीमा ₹10 लाख रखी गई है।

यदि किसी मंत्रालय को लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन उनके काम के लिए व्यावहारिक नहीं हैं, तो उन्हें विशेष छूट के लिए व्यय विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए संबंधित सचिव और वित्तीय सलाहकार की मंजूरी अनिवार्य होगी।

सरकार का बड़ा निवेश और भविष्य की योजना

यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारी निवेश कर रही है। भारी उद्योग मंत्रालय की ₹11,900 करोड़ की PM E-DRIVE योजना मार्च 2028 तक चलेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित क्षेत्रों को मजबूत करना है:

1. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, बस और ट्रक का निर्माण।
2. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार।
3. इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

सरकार के इस कड़े रुख से स्पष्ट है कि आने वाले समय में सरकारी सड़कों पर पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों का दबदबा देखने को मिलेगा।